महिला आरक्षण विधेयक 2023
महिला आरक्षण विधेयक 2023 क्या है ?
महिला आरक्षण विधयेक 2023, जिसे औपचारिक रूप से 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियन के रूप मे जाना जाता है , ने हाल ही में भारतीय राजनीति में केंद्र का स्थान ले लिया है | इस ऐतिहासिक कानून का लक्ष्य लोकसभा और राज्यसभा मे महिलाओ के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना है |
महिला आरक्षण विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधान
लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है | यहाँ इसके प्रमुख प्रावधान हैं :-
1. एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना
महिला आरक्षण विधेयक 2023 मे महिलायों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है | यह
कदम भारत के राजनीतिक परिदृश्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है |
2. जनगणना और परिसीमन पर निर्भर
इस आरक्षण का कार्यान्वयन नई जनगणना और परिसीमन अभ्यास पर निर्भर है | पसीसीमन प्रक्रिया में जनसंख्या परिवर्तन के
आधार पर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को परिभाषित करना शामिल है |
3. परिसीमन रुका
भारत मे अंतिम परिसीमन प्रक्रिया 1976 में हुई थी और वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र के सीमाएं 2001 की जनगणना के आंकड़ो
पर आधारित हैं | 2002 में एक संविधान संशोधन के माध्यम से, 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना तक परिसीमन
को रोक दिया गया था |
4. जनगणना डेटा के आसपास अस्पष्टता
जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि जनगणना और परिसीमन आम चुनाव के तुरंत बाद होगा, विशिष्ट तारीखें अज्ञात हैं | पिछली देरी के लिए कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन पूर्व सूचनाओं में कोई स्पष्ट कार्न नहीं बताया गया था |
5. ऐतिहासिक संदर्भ
महिला आरक्षण विधेयक की यात्रा 1990 के दशक की शुरुआत से शुरू होती है जब भारत ने महिलाओं के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में अपना पहला कदम उठाया था | 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था | इसके बाद, संविधान (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 और उसके बाद के विधेयकों मे महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मान की गई |
हालांकि, इस शुरुआती प्रयासों को बाधाओं का सामना करना पड़ा और अंततः राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी सहित विभिन्न कारणों से विफल हो गायें | सबसे हालिया प्रयास 2008 में किया गया था जब यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया था लेकिन लोकसभा मे विघटन के कारण यह रद्द हो गया था |
6. महिला आरक्षण विधेयक 2023 का महत्व
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लैंगिक समानता : ऐतिहासिक रूप से, भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है, जिससे लैंगिक समानता कायम है | यह विधेयक महिलाओं को निर्णय लेने में भाग लेने का उचित अवसर प्रदान करता है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है |
- सशक्तिकरण : यह विधेयक पारंपरिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों क तोड़ते हुए महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में समान पहुँच प्रदान करता है | जैसे-जैसे महिलाएं राजनीति में अनुभव प्राप्त करती हैं, यह उनके नेतृत्व कौशल को बढाता है और उन्हें उन नीतियों को प्रभावित करने के लिए सशक्त बनाता है जो उनके समुदायों को प्रभावित करती हैं |
- विविध परिप्रेक्ष्य : राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि लिंग-विशिष्ट मुद्दों को संबोधित किया जाय और अधिक व्यापक निर्णय लेने की ओर ले जाया जाए | महिला राजनीतिक नेता पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दे सकती हैं और अधिक समवेशी समाज का निर्माण कर सकती हैं |